काठमाडौँ ।
विश्व अहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डाटा विज्ञान, क्लाउड कम्प्युटिङ र डिजिटल अर्थतन्त्रको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। विश्वभर ८,००० भन्दा बढी डाटा सेन्टर सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये करिब २,७०० अमेरिका मै छन्। सन् २०२३ मा करिब २२० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रहेको विश्व डाटा सेन्टर बजार सन् २०३० सम्म ४८० अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। तर यस तीव्र विस्तारसँगै गम्भीर चुनौतीहरू पनि देखिन थालेका छन्—अत्यधिक पानी खपत, उच्च विद्युत् लागत, बढ्दो तापक्रम, र वातावरणीय दबाब। अब प्रश्न उठ्छ—के नेपाल यस विश्वव्यापी अवसरलाई आफ्नो आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम बनाउन सक्छ?
अमेरिकाको सिलिकन भ्याली विश्वकै डिजिटल राजधानी मानिन्छ। तर त्यहाँका डाटा सेन्टरहरूले दैनिक लाखौं लिटर पानी कूलिङका लागि प्रयोग गर्छन्। गुगलको विश्वव्यापी डाटा सेन्टर नेटवर्कले मात्रै सन् २०२१ मा ४.३ अर्ब ग्यालोन पानी प्रयोग गरेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ।
एक १०० मेगावाट क्षमताको डाटा सेन्टरले दैनिक २० लाख लिटर पानी खपत गर्न सक्छ। साथै, क्यालिफोर्नियामा औद्योगिक विद्युत् दर प्रति युनिट ०.०९ देखि ०.१५ अमेरिकी डलर पर्छ, जुन विश्वमै महँगो मानिन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा क्यालिफोर्नियामा अत्यधिक गर्मी र हीटवेभ १९६० को दशकको तुलनामा ४–५ गुणा बढेको छ।
सिलिकन भ्याली तथा अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूमा विद्युत् उत्पादनको संरचना मिश्रित प्रकृतिको छ, जहाँ आणविक ऊर्जा, प्राकृतिक ग्यास तथा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग उल्लेखनीय छ। आणविक ऊर्जा कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि यसको पूर्वाधार निर्माण लागत अत्यन्त महँगो हुन्छ, सुरक्षा मापदण्ड कडा हुन्छन्, र आणविक फोहोर व्यवस्थापन दीर्घकालीन चुनौतीको विषय बनेको छ। यी सबै कारणले उत्पादन लागत बढ्ने र अन्ततः औद्योगिक विद्युत् दर महँगो हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। साथै, जीवाश्म इन्धनमा आधारित विद्युत् उत्पादनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, वातावरणीय प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढाइरहेको छ। बढ्दो तापक्रमका कारण डाटा सेन्टरहरूमा कूलिङ आवश्यकतासमेत बढ्दै गएको छ, जसले विद्युत् खपतलाई अझै महँगो बनाएको छ।
यही कारणले सिलिकन भ्यालीका ठूला प्रविधि कम्पनीहरू अहिले नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित, स्थिर र कम लागतको विकल्प खोजिरहेका छन्। सौर्य, पवन र जलविद्युत् जस्ता हरित ऊर्जास्रोतहरू प्रयोग गर्न सकिने नयाँ गन्तव्यको खोजी तीव्र भएको छ—जहाँ ऊर्जा सस्तो मात्र होइन, दिगो र वातावरणमैत्री पनि होस्। यि सबै कारणले विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई नयाँ, सस्तो, हरित र चिसो स्थानको खोजीमा धकेलेको छ।
नेपालसँग ८३,००० मेगावाटभन्दा बढी सैद्धान्तिक जलविद्युत् सम्भावना छ, जसमध्ये ४३,००० मेगावाट प्राविधिक रूपमा सम्भव मानिन्छ। हाल उत्पादन क्षमता ३,००० मेगावाट नाघिसकेको छ। तर चुनौती के छ भने वर्षायाममा उत्पादन बढी हुन्छ तर आन्तरिक खपत कम। भारत र बंगलादेशलाई निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो पनि कहिलेकाहीँ न्यून दरमा। बिच बिचमा उनीहरुकाे माग र खपत बिच हुने अन्तर र नेपालकाे सरकारी निकाय बिच हुने द्धन्द्ध त हामिले देख्दै भौग्दै आएका छौँ ।
यदि यही अतिरिक्त विद्युत् नेपालमै खपत हुने व्यवस्था गरियो भने? मुस्ताङ, मनाङ, डोल्पा जस्ता हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रहरू वर्षभर चिसो तापक्रम र प्राकृतिक हावाप्रवाहका कारण डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि अत्यन्त उपयुक्त छन्। यहाँ कूलिङका लागि अत्यधिक पानीको आवश्यकता पर्दैन। कतिपय स्थानहरुमा त हावाकाे कूलिङ पर्याप्त हुन्छन् पनिकाे उपभाेग गर्नु पनि पर्दैन । एक झ्वाक हावाले पुरै प्रणाली चिसाे हुन्छ ।
जलविद्युत् + प्राकृतिक चिसो वातावरण = विश्वस्तरीय हरित डाटा सेन्टरको आधार।
यस प्रस्तावको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो—नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष लगानी गर्नु पर्दैन। विदेशी ठूला प्रविधि कम्पनीहरू—जस्तै AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle आदिलाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्नेछ । उनीहरुकाे ठूलाे टाउकाे दुखाईकाे समाधान हाे यस परियाेजना । यसका लागि आर्थिक लगानी भन्दा पनि धेरै कुटनैतिक एवं कानूनी लगानीकाे आवश्यक पर्छ । यस परियाेजनामा सरकारको भूमिका नीति सहज बनाउने , कर संरचना सुधार गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) घोषणा गर्ने, दीर्घकालीन सस्तो विद्युत् सम्झौता गर्ने, जनशक्तिकाे लागि आवश्यक शैक्षिक वातारण निर्माण गर्ने, यसरी नेपालले बिना पूँजीगत खर्च: विद्युत् बिक्रीबाट आम्दानी , कर तथा राजस्वबाट आम्दानी , आयातित ICT उपकरणमा भन्सार राजस्व, सेवा क्षेत्रको विस्तार जस्ता बहुआयामिक लाभ लिन सक्छ।
यस परियोजनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको “शून्य सरकारी लगानी” (Zero Investment Model) हो। यदि नेपाल सरकार आफैंले जलविद्युत् तथा आवश्यक पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन भने, समाधान रोक्नु होइन—नीतिगत रूपमा निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि ढोका खुला गर्नु हो। स्पष्ट, स्थिर र दीर्घकालीन ऊर्जा नीतिहरू, लगानी सुरक्षा ग्यारेन्टी, प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजार व्यवस्था र पारदर्शी नियामक संरचना निर्माण गरियो भने विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरू स्वयं नेपालमा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न इच्छुक हुनेछन्। डाटा सेन्टर मात्र होइन, जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, डिजिटल पूर्वाधार, पर्यटन, होटेल, आवास, यातायात र सेवा क्षेत्रमा समेत हजारौं परियोजना भित्रिने सम्भावना छ। एक परियोजनाले अर्को लगानी आकर्षित गर्ने “Investment Multiplier Effect” सिर्जना हुनेछ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन पूँजी प्रवाह, रोजगारी सिर्जना र प्रविधि हस्तान्तरणलाई तीव्र बनाउनेछ। यसरी, नेपालले आफ्नै पूँजी खर्च नगरी नीतिगत दूरदृष्टि र लगानीमैत्री वातावरणको माध्यमबाट आर्थिक रूपान्तरण सम्भव बनाउन सक्छ।
नेपालमा हरेक वर्ष हजारौं IT विद्यार्थी उत्पादन हुन्छन्। तर रोजगारी अभावका कारण १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि जाने गरेका छन्। यदि नेपालमै AI, डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता उच्चस्तरीय पूर्वाधार विकास भयो भने स्वदेशमै उच्च तलबका रोजगारी सिर्जना हुन्छ , ब्रेन ड्रेन कम हुन्छ, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन बढ्छ विदेश जान बाध्य युवा नेपालमै विश्वस्तरीय करियर बनाउन सक्षम हुनेछन्। सबै भन्दा ठूलाे कुरा यस परियाेजना बिदेश रहेका नेपालीहरुलाई घर फर्काउने दरिलाे आधार समेत प्रदान गर्न सक्छ ।
आज सिलिकन भ्यालीमा सयाैँ प्रविधिमा आधारित सम्मेलन गोष्ठी कार्याशाला जस्ता नवप्रवर्तनका कार्यक्रमहरु भईरहेका छन् विश्वभरबाट हजारौँ मानिस यस कार्यक्रममा सहभागि हुन पुगेका छन् । सिलिकन भ्याली सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्य गर्न विज्ञहरुकाे तिर्थस्थल जस्तै बन्न पुगेकाे छ । जस्ले गर्दा सिलिकन भ्याली अमेरिकाकै उत्कृष्ट पर्यटन गन्तव्य समेत बन्न पुगेकाे छ ।
अब सोच्नुहोस् त । सिलिकन भ्याली जस्तै टेक सम्मेलन, कार्यशाला, नवप्रवर्तन कार्यक्रमहरू नेपालमा आयोजना हुन थाले भने? यहाँ आउन त मानिस अझ लालाहित हुन्छ प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक अवलाेकन समेत एकै भ्रमणमा हुन्छ भने संसारकाे अन्य ठाँउ जानु भन्दा नेपाल जानु कति महत्वपूर्ण र रोमान्चक हुनेछ ?
मुस्ताङ मनाङ जस्ता धेरै क्षेत्रहरू टेक सम्मेलन , डिजिटल नोमाड हब, अन्तर्राष्ट्रिय ICT सेमिनार का लागि नयाँ गन्तव्य बन्न सक्छन्। यसले होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, स्थानीय व्यवसायमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ।
तर जसरी याे याेजना सोच्दा सजिलाे जस्ताे लागे पनि यसलाई प्राथमिकता भने ठूलै हुनुपर्नेछ । सानाेतिनाे प्रयासले याे सम्भव छैन । यस परियोजनालाई राष्ट्रिय उच्च प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्री तथा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको विदेश भ्रमणका क्रममा विश्वका ठूला ICT कम्पनीका नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष भेट, लगानी प्रस्ताव प्रस्तुत, नेपाललाई हरित डाटा सेन्टर गन्तव्यका रूपमा ब्रान्डिङ गर्न आवश्यक छ। सरकारले विशेष “डाटा सेन्टर लगानी समन्वय टास्क फोर्स” गठन गर्नुपर्छ, जसले नीति, कूटनीति र लगानी प्रक्रिया समन्वय गर्नेछ।
विश्व डिजिटल क्रान्तिको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। AI को माग दैनानुदिन बढ्दै जाँदा उच्च क्षमताका डाटा सेन्टरको आवश्यकता झन् तीव्र हुने निश्चित छ। नेपाल सँग स्वच्छ जलविद्युत्, चिसो हिमाली वातावरण, उत्साही युवा जनशक्ति, रणनीतिक भौगोलिक अवस्था जस्ता दुर्लभ संयोजन छ। यदि अहिले दूरदृष्टिका साथ निर्णय गरियो भने नेपाल केवल पर्यटन देश मात्र होइन, हरित डिजिटल पूर्वाधारको विश्व केन्द्र बन्न सक्छ।
अब प्रश्न एउटै छ—
के नेपाल यो ऐतिहासिक अवसर समात्न तयार छ ?
For app inquiries or assistance, contact our customer service at provided email. Connect with us on social media or call for prompt help.
